*मुख्यमंत्री सचिवालय* *प्रेस विज्ञप्ति --320/2024* *23 दिसंबर 2024* *मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय रांची* ======================== *◆ *_मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राजस्व संग्रहण और झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक_* ================= ◆ *_मुख्यमंत्री ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा #जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा -2023 से जुड़े विवादों को लेकर दर्ज मामले में दिए निर्देश के आलोक में पूरी निष्पक्षता के साथ जांच पूरी करने का दिया निर्देश_* ================ ◆ *_मुख्यमंत्री ने विभागों से कहा- राजस्व बढ़ोतरी को लेकर नए स्रोत की संभावनाएं तलाशें_* =============== ◆ *_मुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश- राज्य सरकार की सभी सेवाओं और हेल्पलाइन नंबर के लिए एकीकृत एप्प तैयार करें_* =============== ◆ *_मुख्यमंत्री ने कहा- #नियुक्तियों को लेकर #ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत_* =============== ● *_व्यवस्था ऐसी हो जिससे बेहतर परिणाम सामने आ सके।_* ● *_राज्यवासियों की समस्याओं और शिकायतों के निवारण में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी_* *_श्री हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड_* ======================== मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि व्यवस्था ऐसी हो, जिससे बेहतर परिणाम सामने आ सके। मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राजस्व संग्रहण, 28 दिसंबर- 2024 को आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों एवं जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा -2023 के विषय पर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों की समस्याओं और शिकायतों की निवारण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए और पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करें। *_राजस्व संग्रहण में तेजी लाएं_* मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण का जो लक्ष्य निर्धारित है, उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। इसके साथ राजस्व बढ़ोतरी को लेकर नए स्रोत की संभावनाएं तलाशें। उन्होंने यह भी कहा कि कर संग्रहण में आ रहे व्यवधानों का त्वरित समाधान होना चाहिए। इस दिशा में राजस्व से संबंधित विभागों के बीच समन्वय को लेकर एक सिस्टम तैयार करें। मुख्यमंत्री ने वाणिज्य कर विभाग के तहत फर्जी निबंधन और इनवॉइस के चिन्हित करने के साथ उसे रोकने की दिशा में एनफोर्समेंट सिस्टम बनाने की दिशा में पहल करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस दौरान अधिकारियों में अब तक राजस्व वसूली से संबंधित जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। *_झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिला लाभुकों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखें_* मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 दिसंबर को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम में राज्यभर की महिला लाभुक सम्मिलित होगी । ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। विदित हो कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इस योजना के सभी लाभुकों को प्रति माह अब 2500 रुपये की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। *_जेएसएससी- सीजीएल परीक्षा से जुड़े विवादों और शिकायतों की जांच जल्द पूरी करें_* मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा -2023 से जुड़े विवादों को लेकर दर्ज मामले में जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुरूप पूरी निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट सुपुर्द करें । उन्होंने कहा कि जांच के दौरान परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों तथा मिली शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद एवं हंगामें की भी जांच हो और इसमें जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। *_ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़े_* मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है । ऐसे में नियुक्तियों को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी ) माध्यम से परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं, ऑफलाइन परीक्षा आयोजन को लेकर होने वाली परेशानियों के साथ समय की भी बचत होगी। *_महिला हिंसा और अत्याचार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पलायन एवं पोक्सो एक्ट को लेकर भी अधिकारियों को अहम निर्देश_* मुख्यमंत्री ने पोक्सो एक्ट, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा अत्याचार एवं यौन उत्पीड़न, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पलायन जैसे मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस कैंपेन चलाये जाएं। शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस की सघन पेट्रोलिंग होनी चाहिए । वहीं, इस तरह के मामलों में जो भी शिकायतें और प्राथमिकी दर्ज होती है , उसकी पूरी निष्पक्षता के जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। राज्य से होने वाले पलायन के मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए । एक ऐसी व्यवस्था हो, जहां पलायन करने वाले स्वेच्छा से अपने को निबंधित करा सकें और उन्हें सरकार की योजनाओं का भी लाभ देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सर्विसेज और हेल्पलाइन नंबर के लिए राज्य स्तर पर इंटीग्रेटेड एप्प बनाया जाए। इस एप्प का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले और वे इसका लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि महिला हिंसा से जुड़े मामलों में दर्ज शिकायतों और उसपर हुई कार्रवाई की हर महीने रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। *_अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार को लेकर मिल रही लगातार शिकायतें, कार्रवाई सुनिश्चित करें_* मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जमीन विवाद से जुड़ी कई शिकायत लगातार सामने आ रही है। विशेष कर अंचल कार्यालयों में दाखिल- खारिज के नाम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसमें शामिल अधिकारियों, कर्मियों के साथ जमीन दलालों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जमीनों के डिजिटाइजेशन को लेकर भी काफी शिकायतें मिल रही हैं । जमीन दलालों द्वारा बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों की हेरा फेरी की जा रही है । इससे जमीन से जुड़े विवाद बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं लगाया जाए तो यह भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। इसे रोकने की दिशा में सभी संभावित कदम उठाए जाएं। *_उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री अनुराग गुप्ता, प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार, सचिव श्री प्रशांत कुमार, सचिव श्री अमिताभ कौशल, सचिव श्री चंद्रशेखर, सचिव श्री जितेंद्र सिंह, सचिव श्री कृपा नंद झा, सचिव श्री मनोज कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक श्रीमती सुमन गुप्ता, दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त श्री अंजनी कुमार मिश्रा, डीआईजी श्री अनूप बिरथरे, डीआईजी श्रीमती संध्या मेहता, सूडा निदेशक श्री अमित कुमार, एसपी वायरलेस श्री हरविंदर सिंह, अपर महाधिवक्ता श्री आशुतोष आनंद और रांची के उप विकास आयुक्त अनुमंडल पदाधिकारी तथा ट्रैफिक एसपी मौजूद थे।_* ======================== *#Team PRD (CMO)*

*मुख्यमंत्री सचिवालय*
*प्रेस विज्ञप्ति --320/2024*
*23 दिसंबर 2024*
*मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय रांची*
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*◆ *_मुख्यमंत्री श्री हेमन्त ....

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झारखंड जनसेवा

झारखंड जन सेवा एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। यह मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, जल, कृषि, शासन, लिंग, बाल एवं युवा विकास, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं पो....

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RTI में कौन कौन सी धारा हमारे काम की है। ●धारा 6 (1) - RTI का आवेदन लिखने का धारा है। ●धारा 6 (3) - अगर आपका आवेदन गलत विभाग में चला गया है। तो वह विभाग इस को 6 (3) धारा के अंतर्गत सही विभाग मे 5 दिन के अंदर भेज देगा। ●धारा 7(5) - इस धारा के अनुसार BPL कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नही देना होता। ●धारा 7 (6) - इस धारा के अनुसार अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो सूचना निशुल्क में दी जाएगी। ●धारा 18 - अगर कोई अधिकारी जवाब नही देता तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए। ●धारा 8 - इस के अनुसार वो सूचना RTI में नहीं दी जाएगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग की आंतरिक जांच को प्रभावित करती हो। ●धारा 19 (1) - अगर आप की RTI का जवाब 30 दिन में नहीं आता है।तो इस धारा के अनुसार आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हो। ●धारा 19 (3) - अगर आपकी प्रथम अपील का भी जवाब नही आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं।

जानिए, लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों से संबंधित RTI act 2005 की धारा 7 के प्रावधानों के बारे में

इस धारा में नौ उप धाराएं हैं ,जिनका संक्षेप में विवरण इस प्रकार  है --
धा....

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बेटी जीवन भर बेटी ही रहती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधवा बेटी के अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार को बरकरार रखा

बेटी जीवन भर बेटी ही रहती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधवा बेटी के अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार को बरकरार रखा

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वोटर लिस्ट डाउनलोड https://voters.eci.gov.in/download-eroll

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जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए 21 जिलों में IG-DIG प्रतिनियुक्त

Ranchi :  झारखंड पुलिस राज्य के सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन करेगी. डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर इस कार्यक्रम की शुरुआत 10 सितंबर से होगी. जन शिकायत समाधान ....

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*जान जोखिम में डाल पारकर रहे रास्ता राहगीर* उधवा साहिबगंज गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा हैं राजमहल,साहिबगंज प्रखंड के गंगा किनारे बसे दियारा क्षेत्र के लोगों में दहशत कहीं कहीं गंगा कटाव भी शुरू हो गया है कटाव को लेकर सैकड़ो गंगा किनारे बसे हमारे ग्रामीण भाइयों में चिंतित है कि फिर से कहीं बेघर ना हो जाए लोग एक तरफ बहुत चिंतित है जानकारी के मुताबिक उधवा प्रखंड के पंचायत दक्षिण पियारपुर अकुंबन्ना से तस्वीर सामने आया है जहां लोग जान जोखिम डालकर पानी से मोटरसाइकिल ओ ट्राकटर पर सवार होकर रास्ता पार करते दिखरहे है राहगीर इस स्थिति में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं. अपनी जान जोखिम में डालकर पैदल बाइक और चार पहिया वाहनों से निकलने का जोखिम उठा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि लोग इस खतरे से अनजान हैं, लेकिन ग्रामीणों द्वारा किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए यहां से गुजरने वाले लोगों को पकड़ कर रास्ता पार कराया जा रहा है. जिसकी तस्वीर खतरे की दास्तां बयां कर रही है इन हालातो में भी प्रशासन की उदासीनता साफ समझी जा सकती है क्योंकि अगर समय रहते यहां पर सुरक्षा और रेस्क्यू व्यवस्थाएं नहीं की गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है.

*जान जोखिम में डाल पारकर रहे  रास्ता  राहगीर* 
उधवा साहिबगंज 
गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा हैं  राजमहल,साहिबगंज प्रखंड के गंगा किनारे बसे दियारा क्षेत्र ....

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घर से ऑफिस/चैंबर चलाने वाले वकील वाणिज्यिक प्रतिष्ठान श्रेणी के तहत कर योग्य नहीं हैं: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि वकीलों की व्यावसायिक गतिविधियों पर “व्यावसायिक प्रतिष्ठान” श्रेणी के तहत कर नहीं लगाया जा सकता है।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना औ....

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अमीन प्रशिक्षण अवैध, जांच का आदेश

संवाद सहयोगी, गोमिया : बेरमो अनुमंडल में भू-मापक यानी अमीन का प्रशिक्षण देने वाले संस्थान को अवैध बताते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। हालांकि बेरमो सीओ ....

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों के खिलाफ झूठी शिकायतें करने के लिए वकील पर ₹4 लाख का जुर्माना लगाया।

25 अक्टूबर, 2023 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक वकील को झूठी शिकायतें दर्ज करके और न्यायाधीशों के खिलाफ

प्रतिवादी, मनोज कुमार श्रीवास्तव,....

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 47 पूर्व न्यायाधीशों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया

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झारखण्ड उच्च न्यायालय | एक विवाहित महिला शादी के झूठे वादे के बहाने आईपीसी की धारा 376(2)(एन) का इस्तेमाल नहीं कर सकती...

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